नई दिल्ली : सरकार ने गुरुवार को पूर्ववर्ती संप्रग सरकार की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) के मानदंडों के आधार पर बिहार को विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान करने का मामला नहीं बनता है। योजना मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि बिहार को विशेष श्रेणी का दर्जा का प्रदान किए जाने के अनुरोध पर एक अंतर-मंत्रालई समूह ने विचार किया था और उसने 30 मार्च 2012 को अपनी रिपोर्ट पेश की। सिंह ने कहा कि अंतर-मंत्रालई समूह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि राष्ट्रीय विकास परिषद के मौजूदा मानदंडों के आधार पर बिहार को विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान करने का मामला नहीं बनता है। उन्होंने कहकशां प्रवीण के एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने सवाल किया था, क्या सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का विचार रखती है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?
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