मोदी के सवा करोड़ के पैकेज में गोपालगंज-सीवान को झुनझुना भी नहीं मिला! जानिए मोदी के सवा करोड़ के पैकेज में क्या क्या है?

पटना. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बिहार के लिए सवा लाख करोड़ रुपए के स्पेशल पैकेज का एलान किया। वे आरा में कई सरकारी योजनाओं की शुरुआत करने पहुंचे थे। जेडीयू ने पैकेज को राजनीतिक रिश्वत करार दिया है। पार्टी प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि यह पैकेज वोटरों को लुभाने के लिए है।जानिए मोदी के सवा करोड़ के पैकेज में क्या क्या है?

कहां खर्च होंगे सवा लाख करोड़ रुपए?

कितनी रकम (करोड़ रुपए में)	किस काम के लिए दिए गए?
54, 713	2775 किमी लंबे हाईवे के साथ-साथ कोसी, सोन और गंगा नदियों पर पुल और 12 रेल ओवरब्रिज बनाने के लिए।
21,476	पेट्रोलियम और गैस सेक्‍टर के तहत बरौनी रिफाइनरी का विस्‍तार करने और रक्‍सौल से नेपाल तक पेट्रोल-डीजल के लिए पाइपलाइन बिछाने के लिए।पाइप के जरिए घरों तक रसोई गैस पहुंचाने और ज्‍यादा से ज्‍यादा लोगों को एलपीजी कनेक्‍शन देने के लिए।नया पेट्रोकेमिकल प्‍लांट बनाने की भी योजना है।
16,130	गांव-कस्‍बों तक बिजली पहुंचाने और बक्‍सर में 1300 मेगावाट का पावर प्‍लांट लगाने के लिए।
13,820	गांवों में 22,500 किलोमीटर लंबी सड़के बनवानें के लिए।
8,870	676 किलोमीटर लंबे रेल रूट पर डबल और ट्रिपल ट्रैक बिछाने के साथ-साथ 574 किलो मीटर लंबे रेल रूट पर बिजली से ट्रेन चलाने की व्‍यवस्‍था करने पर।
3,094	राजेन्‍द्र प्रसाद एग्रीकल्‍चर यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने, नए रिसर्च सेंटर खोलने के लिए। मछली पालन को बढ़ावा देने, सिंचाई से जुड़ी स्‍कीम लागू करने, खेती में मशीनों का इस्‍तेमाल बढ़ाने के लिए। तैयार फसल रखने के लिए नए गोदाम बनाए जाने के लिए।
1000	एजुकेशन सेक्‍टर में बोध गया में आईआईएम और भागलपुर के पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए।
2700	पटना में एक और हवाईअड्डा बनाने के साथ-साथ गया, रक्‍सौल और पूर्णिया के एयरपोर्ट को डेवलप करने के लिए।
1550	स्किल डेवलपमेंट के लिए यूनिवर्सिटी खोलने और एक लाख युवाओं को ट्रेंड करने के लिए।
600	पटना, भागलपुर , गया के मेडिकल कॉलेजों को और बेहतर बनाने के लिए।
600	सात टूरिज्‍म सर्किट डेवलप करने के लिए।
440	डिजिटल बिहार के लिए। टेक्‍नोलॉजी पार्क्‍स, रूरल बीपीओ, ट्रेनिंग सेंटर, एक हजार नए मोबाइल टॉवर बनाने, बड़े टूरिस्‍ट स्‍पॉट्स पर 30 वाई-फाई हॉटस्‍पॉट बनाने और सर्विस सेंटर्स की संख्‍या बढ़ा कर 8,800 से 26,000 करने के लिए।