सख्ती से लागू करेंगे मिनिमम वेजेज, दिल्ली सरकार ने मांगी रिपोर्ट

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददातादिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में चल रही योजनाओं में न्यूनतम भत्ते लागू है या नहीं। इसकी जांच दिल्ली सरकार ने शुरू कर दी है। इस मामले में दिल्ली सरकार के श्रम मंत्री गोपाल राय ने सभी विभागों को एक आदेश जारी किया है। आदेशों में सरकारी विभागों से पूछा गया है कि वे 20 अप्रैल तक बताएं कि विभागों में इन आदेशों का पालन किया जा रहा है या नहीं। ये आदेश दिल्ली सरकार की सभी योजनाओं से संबंधित विभागों को भेजे गए हैं। इन विभागों में ठेकेदारों के माध्यम से काम कराया जा रहा है और सरकार के पास इनके संबंध में भी शिकायत आती रही है कि ये लोग न्यूनतम भत्तों का भुगतान नहीं करते। ये आदेश एक मीटिंग में 25 सरकारी विभागों व 175 ठेकेदारों को दिए गए हैं। इससे पूर्व आप सरकार ने न्यूनतम भत्तों में 37 प्रतिशत इजाफे के आदेश जारी किए थे और उपराज्यपाल को यह मामला मंजूरी के लिए भेजा था। तय आदेशों के मुताबिक स्किल्ड लेबर के लिए 13350, सेमी स्किल्ड के लिए 14698, स्किल्ड के लिए 16182 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया था। आदेशों में साफ कहा गया है कि सभी विभाग ऐसे ही कर्मचारियों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेंगे और इसकी जानकारी दिल्ली सरकार के भेजेंगे।