सरकार ने कम किया न्यूनतम वेतन

छत्तीसगढ़ में श्रम विभाग के एक फैसले से सरकार की मंशा पर ही सवाल उठ गये है. श्रम विभाग ने मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी के बढ़ाने का आदेश जारी किया और 1 मई मजदूर दिवस पर मजदूरी को कम कर दिया जिससे प्रदेश के श्रमिकों गुस्से में है

छत्तीसगढ़ श्रम विभाग ने एक महीने पहले मजदूरों को तोहफा देते हुए न्यूनतम मजदूरी दर में बढ़ोत्तरी की थी. जिसको लेकर श्रमिकों ने खुशी जाहिर की. मगर यह खुशी बहुत अधिक समय तक नहीं रही

शहरी, ग्रामीण और कस्बाई ईलाकों के मजदूरों के लिए सरकार द्वारा एक महीने पहले जारी की गई दरें
अकुशल श्रमिक को प्रतिमाह, 9620 रूपए

अर्धकुशल श्रमिक को 10270 रूपए
कुशल श्रमिक को 11050 रूपए
उच्च कुशल श्रमिक को 11830 रूपए देना तय किया गया.

पुराने आदेश के एक महीने बाद 1 मई को श्रम विभाग ने नया आदेश जारी किया, इसके मुताबिक बढ़ी हुई मजदूरी घटाकर
अकुशल को 8320 रुपये
अर्धकुशल को 8970 रुपये
कुशल को 9750 रुपये

उच्च कुशल को 10530 रूपए देने का फैसला किया गया। श्रम विभाग के इस फैसले की वजह से मजदूर इन दिनों परेशान हैं.उनका कहना है कि, बढ़ती महंगाई के दौर में सरकार धूप छांव का खेल खेल रही है. कभी मजदूरी बढ़ा दी जाती है और मन में आया तो कम कर दिया जाता है.
श्रमिकों के लिए काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता गौतम बंधोपाध्याय का कहना है कि, इस तरह तो लोगों को चुनी हुई सरकार से भरोसा उठ जाएगा. यह फैसला उदयोगपतियों के दबाव में बदला गया है.